१ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ जना नेतालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यादवले जेठ १७ गते जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासनको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा रहेको दर्ता किताब सच्याउन पत्र दिएका थिए । त्यस्तै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरी आयोगमा पत्र दिएका थिए, तर उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउन सकेका थिएनन् ।
यो विवादमा जेठ ३० गतर् निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले गरेको निष्कासनको कारबाही अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । यादवले कार्यकारिणी समितिको बहुमतले निर्णय गर्दा पनि अस्वीकार गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
यादवले यस्ता निर्णयबाट पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्ने बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुसार बंग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपमा वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगको उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाईं जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं’ यादवले भनेका छ
